काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा लागूऔषधको प्रयोग, बिक्री–वितरण र अवैध ओसारपसार पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौतीका रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रका किशोर तथा युवाहरू लागूऔषधको जोखिममा पर्न थालेपछि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बढ्दो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो दोस्रो आवधिक योजनामा लागूऔषध दुरुपयोगलाई युवाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको प्रमुख चुनौतीका रूपमा समावेश गरेको छ। योजनाले रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा विभिन्न निकायबीच सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या विगत दुई दशकमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयले गरेको विभिन्न अध्ययनअनुसार सन् २००६ मा करिब ४६ हजार ३०९ जना प्रयोगकर्ता रहेकोमा सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ९१ हजार १३४ पुगेको थियो। सन् २०२० को सर्वेक्षणले देशभर करिब १ लाख ३० हजार ४२४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको थियो।

पछिल्लो अनुमानअनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको छ। यही वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०२४ सम्म प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ५६ हजारभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारले कानुनी, नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा विभिन्न पहल गर्दै आएको छ। उनका अनुसार लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ सहित लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३, लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६ र लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) कार्यान्वयनमा छन्।

राष्ट्रिय गुरुयोजनाले लागूऔषध समस्यालाई केवल कानुनी विषयका रूपमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज र समुदायसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बागमती प्रदेशमा प्रयोगकर्ताको संख्या उच्च

लागूऔषध प्रयोगकर्तासम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार नेपालभर रहेका कुल प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको छ। कुल प्रयोगकर्तामध्ये करिब २८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसमध्ये २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा बढी प्रभावित रहेको पाइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार युवामाझ बढ्दो लागूऔषध प्रयोगले देशको मानव संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले नियन्त्रणका साथै रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापना र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘लागूऔषध समस्या राष्ट्रिय चुनौती बनिसकेको छ’

लागूऔषधको माग न्यूनीकरण, उपचार र पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल फेडेरेसन अफ ड्रग डिमान्ड रिडक्सनका अध्यक्ष प्रशान्त शर्माले लागूऔषध दुर्व्यसन अब व्यक्तिगत वा पारिवारिक सीमाभित्र मात्र रहेको समस्या नभएको बताए।

उनका अनुसार, “लागूऔषधको समस्या अहिले सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ। पहिले मुख्य रूपमा ठूला सहरमा देखिने समस्या अहिले ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ, जसले परिवार, श्रमशक्ति, उत्पादनशीलता र सामाजिक सम्बन्धमा असर पारिरहेको छ।”

शर्माले विशेषगरी युवापुस्तामा बढिरहेको लागूऔषध प्रयोगले देशको उत्पादनशील जनशक्ति, सामाजिक सद्भाव र समग्र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

स्वास्थ्य समस्यादेखि आपराधिक जोखिमसम्म

विज्ञहरूका अनुसार लागूऔषधको लतले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउनुका साथै परिवार विघटन, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, अपराध वृद्धि, पढाइ छाड्ने अवस्था र सामाजिक अलगावजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ।

पछिल्लो समय सिंथेटिक ड्रग्स, चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधिको प्रयोग तथा नयाँ प्रकारका लागूऔषधको पहुँच बढ्दै जाँदा चुनौती थप जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार लागूऔषध समस्यालाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय नभई आर्थिक विकास, सामाजिक स्थायित्व, मानव विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

रोकथामका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक

नेपाल प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा लागूऔषध नियन्त्रण प्रमुख सुरक्षा चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। विज्ञहरूले साथीहरूको प्रभाव, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रभाव र लागूऔषधको सहज उपलब्धतालाई युवाहरू दुर्व्यसनतर्फ आकर्षित हुने प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएका छन्।

उपत्यकाका विभिन्न पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचारका लागि पुग्ने अधिकांश व्यक्ति १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको बताइएको छ। धेरै युवाले विद्यालय वा कलेज अध्ययनकै क्रममा साथीहरूको प्रभावबाट लागूऔषध प्रयोग सुरु गरेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम, अभिभावक प्रशिक्षण र समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर विज्ञहरूका अनुसार लागूऔषधको आपूर्ति नियन्त्रणसँगै यसको माग घटाउने कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अध्ययनहरूले पनि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभई रोकथाम, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी र समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको देखाएका छन्।

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै युवालाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा पक्राउ र कारबाहीसँगै समयमै पहिचान, परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।